March 03, 2021

Dalit Christians




Dalit Christians In India


As is the case with other religious communities in India, a majority of the Christian community in India consists of Dalit and other low caste converts.

Approximately 75-80% of Indian Christians are Dalit Christian, members of the Dalit or backward classes.

Most of the Dalit Christians are descendants of Dalits who converted to Christianity en masse from around 1750 onwards to escape caste. Their forefathers saw In Christianity the social equality, spiritual equality and human dignity that was historically denied to them under the caste system.

More importantly, they saw these values in practise among Christians during colonial rule as they started getting non-caste employment, education and religious liberty to communicate with the God of the Bible.

At the same time, though, you also had upper castes converts during the period who became Christians purely on the basis of religious convictions.

The conversion of the dalits and other low castes, however, did not put an end to caste discrimination altogether as sections aong them, particularly, the upper caste converts, brouight into their new religious communities the caste practices from their old faith.

This perpetuation of caste took place largely because many of those who converted to Christianity carried into their new faithporactices and social structures from their old one.

Social practices among certain segments of the Christians now are similar to the discrimination faced by Dalits and other low castes in other religious communities, though with lesser intensity.

Yet, you also have dissimilarities. Intra community trends show that Christians have mobility within their respective castes.

Caste discrimination is strongest among Christians in South India and is very rare among urban Protestant congregations in North India.

It is argued that this occurs because in South India, whole castes converted en masse to the faith, leaving members of different castes to compete in ways similar to Hindus of the Indian caste system.

In several Roman Catholic communities in the South, for instance, there are separate seats, communion cups, burial grounds and churches for members of the lower castes.

Also, a majority of those who control the Catholic church in India, including the Bishops and the clergy are upper caste Priests and nuns.

According to estimates, though more than 70% of Catholics are Dalits, the higher caste Catholics control almost 90% of the Catholic churches consequential jobs.

Added to this, of the 156 catholic bishops, only 6 are from lower castes at the time of writing this sumarry.

The context in which caste discrimination is most visible is in marriage alliances. Usually the trend is that the upper castes will not marry the lower ones, with this practice being particularly strong in Kerala and Goa.

Syrian Christians, for example, consider themselves superior because they claim that they are converted Nambudiris (preiestly caste of the caste system), who were evangelized by St. Thomas.

Scholars hold the view that the caste hierarchy among Christians in Kerala is much more polarized than the Hindu practices in the surrounding areas, due to a lack of jatis (sub-castes).
In Goa, mass conversions were carried out by Portuguese missionaries from the 16th century onwards, but the Hindu converts retained their caste practices.

The practice of caste among the Christians in Goa is attributed to the mass conversions of entire villages, due to which the existing social stratification was perpetuated.

As a result, the original Hindu Brahmins in Goa became Christian 'Bamonns' and the Kshatriya converts became royalty known as Chardos

Catholic clergy became almost exclusively Bamonn. Vaishyas who converted to Christianity became Gauddos, and Sudras became Sudirs.

The Dalits who converted to Christianity, on the other hand, became Maharas and Chamars.

As in Kerala and Goa, similar problems, though at a far lower level, occur among Christians in Tamilnadu and Andhra Pradesh as well.

As a result, Dalit Christians all over the country have been agitating for provision of the same benefits as those given to their Hindu brethren in order to improve their socio-economic conditions.

Hyprocitally the government has held to the position that since the Christian faith does not have caste and the Dalits are Christians, they are not eligible for the same affirmative action benfits that is presently accorded to Hindu, Sikh, Jain and Buddhist Dalits.

Note: This is just a very scanty outline of caste among Christians. You can get a detailed idea about casteism among the Indian Christians, including extensive accounts of discrimination in the eBook 'Truth About Dalits".

Dalit Christian
From Wikipedia, the free encyclopedia

In the late 1880s, the Marathi word 'Dalit' was used by Mahatma Jotiba Phule for the outcasts and Untouchables who were oppressed and broken by Hindu society.[1] The term Dalit Christian (sometimes Christian Dalit) is used to describe those low-caste who have converted to Christianity from Hinduism or Islam and are still categorized as Dalits in Hindu, Christian and Islamic societies in India, Pakistan and other countries. Hindu Dalits are referred to as "Harijans". Over 70% of Indian Christians are Dalits, categorized thus by the greater societal practices of regions they live in.

The Caste System
Dalits who converted to Christianity did not escape the caste system which has a strongly ingrained presence in Indian society that is not limited to Hindu religious ideals. The different branches of Christianity in India still engage in these societal practices with regards to the caste system, along with all its customs and norms, to varying degrees depending on the particular sect. Within the three major Christian branches in India, there were historically and are currently different levels of caste acceptance. The Protestant churches have most consistently repudiated the caste system, rejecting it as a Hindu construct, and have made the greatest attempt to establish a casteless community. The Roman Catholic Church developed a more culturally tolerant view, treating the caste system as part of the Indian social structure and, for much of its history in India, it has chosen to work within the established social system; similarly the Syrian Orthodox Churches have responded in like fashion, except it has tended to collectively act as one caste within the caste system instead of maintaining different castes within their churches.

Other major factors affecting Dalit Christians and other Christians within India in regard to caste statutes are the regional variances in maintaining the caste system. The southern part of the country has traditionally more rigidly maintained the caste system than the northern regions. Rural communities also hold more strongly to the caste system and Roman Catholics are the majority of Christians in these communities. The urban areas tend to have the least pressure to maintain caste classes and Protestant churches are best represented in this background.

There have been regular complaints by Hindus and some Christians that Dalit Christians are denied admission and appointments in Church-run educational institutions.

After conversion, people in India lose any privileges they had in their former caste, while those in lower castes often gain more opportunities. Although about 70% of Indian Christians are widely reported to be Dalit Christians, the Sachar Committee on Muslim Affairs reported that only 9% of Indian Christians have Scheduled Caste status, with a further 32.8% having Scheduled Tribe status, and 24.8% belonging to other disadvantaged groups.

Reservation

Reservation is available to Dalits who follow Hinduism, Buddhism and Sikhism, but Dalit Christians and Muslims are not protected as castes under Indian Reservation policy. The Indian constitution in 1950 abolished untouchability, converting those castes to scheduled castes and tribes: in doing so it also provided a system of affirmative action (called the Reservation Policy) whereby 22.5 percent of all government and semi government jobs including seats in Parliament and state legislatures were reserved for those in those castes; the law also set aside space for admission to schools and colleges. In 1980 the constitutional policy was extended to cover the rest of the 3,743 backward castes in the country. But Christians who claim to belong to no caste are not included in the quotas, meaning those Dalits who convert to Christianity are no longer part of the affirmative action program run by the government. Dalit Christians have now appealed to the government to extend the benefits of reservation policy to Dalit Christians in order to improve their employment opportunities.In 2008, a study commissioned by the National Commission for Minorities suggested extension of reservation to Dalit Muslims and Dalit Christians. According to the study, Indian Muslims and Christians should be brought under the ambit of the constitutional safeguards.”

The Punjabi Dalit Christians of Pakistan

Adapted from the powerful and inspiring research and work of Asif Aqeel: Caste Away: The Ongoing Struggle of Punjabi Christians
Most stories of partition leave out the story of Dalits and Adivasis communities.But as Bahujans they were vulnerable to betrayals, violence, and continued on both sides of the border. This was no truer than in the story of the Punjabi Christians of Pakistan.

Punjabi Christians have their origins in Presbyterian missionary drives that began in the 19th century. The United Presbyterian Church took the initiative to bring the most marginalised and oppressed caste of scavengers, described in missionary reports and British census documents as chuhras, into the fold of Christianity. The people belonging to this community were socially excluded, living outside villages and facing serious discrimination in their everyday lives.

Denzil Ibbetson, Punjab’s deputy superintendent in the 1881 census, who later also worked as the province’s Lieutenant-Governor, has written in detail about these converts. “They prefer to call themselves Chuhra,” he wrote. He also noted their occupations. “In the east of the Province he sweeps the houses and villages, collects the cow dung, pats it into cakes and stacks it, works up the manure, helps with the cattle, and takes them from village to village”. In other areas, they worked as “agricultural labourer” and “receive a customary share of the produce”.

As the Christians continued in their lives many realized the violence of being associated with the word chuhra. And so by the 1930’s they were called Isai — after Isa, the Arabic translation of Jesus. In the 1961 census in Lahore, all those who had been categorised as belonging to chuhra caste in previous censuses were now classified as Isai. Others changed their last name to Masih after Messiah, and this last name continues with many Punjabi Christians.

At Partition, S P Singha was the most prominent leader of Punjabi Christians. Before joining politics, he worked as a registrar at the Punjab University during the 1930s. In 1947, he was Punjab Assembly speaker and one of the three Christian members of the assembly who voted in favour of Punjab becoming a part of Pakistan.

His decision was based on pragmatic considerations. He thought Hindus discriminated against Punjabi Christians more than Muslims did. “In non-Muslim villages, we have no graveyards and are not allowed to draw water from the wells,” he told Sir Cyril Radcliffe’s boundary commission.

Additionally, the partition of Punjab being proposed along religious lines meant that there would be more Punjabi Christians living in Muslim-dominated western regions of the province than in the eastern parts dominated by Hindus and Sikhs. When the boundary commission announced its scheme for partitioning Punjab in June 1947, eastern (Indian) Punjab had only 60,955 out of 511,299 Punjabi Christians at the time.

“S P Singha, whom we called Purke Maamoon, one day called my father and told him that he had met with Mr Jinnah and told him that Christians were very poor and could not travel to India and that they wanted to live in Pakistan,” says Indu Mitha. “Jinnah assured Singh of full protection for the Christians.”

As a result, many Punjabi Christians moved to Pakistan. The promise of equality was betrayed right from the beginning For immediately after 1947, Singha was removed as the speaker of the assembly through a no-confidence motion. The reason: He was not a Muslim. This was a chilling harbinger of how life was to change for Punjabi Christians in Pakistan.

Singha addressed the assembly on January 20, 1948, to highlight that change. “Kindly pay attention to the mess created by the Sikhs who, after living for centuries in this province, have at once left and have created a huge problem for [Christians]. The government may have better information but our estimates show that about 60,000 families or 200,000 people of our community, who worked as saipis (landless service providers) or atharis (farmhands), have become homeless after the commotion of Partition,” he said.

The lands vacated by the Sikhs were being allotted to Muslim refugees coming from eastern Punjab and these new owners of land either did not want Christian saipis and atharis due to religious reasons or they did not know them well enough to trust them with such jobs. “They hired us for a while but then they engaged their coreligionists,” says Nazir Masih who was about 13 years old at the time of Partition and was living in Harichand village in Sheikhupura district.

In some cases, Christians were forcefully evicted even from places where they were tilling lands for the state institutions — such as in a few villages set up on the military farms. “Christians are being evicted from some of the villages reserved for them,” Singh said. “They are being replaced with [Muslim] refugees.”

Singha argued that Christians in Pakistan deserved protection from the government because they “have taken refuge in this House of Islam”. When no one listened to him, he suggested to the government to either place the homeless Christians in refugee camps or “bury them alive”.

The number of homeless Christians kept on increasing in the meanwhile. C E Gibbon, another Christian member of the Punjab Assembly, noted in his statement on the floor of the house in April 1952: “I beg to ask for leave to make a motion … to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the grave situation arising out of the policy of the government in respect of the wholesale eviction of Christians … from their home holdings, thus rendering nearly 300,000 Christians homeless and on the verge of starvation, the consequences of which are too horrible to imagine.”

Singha argued that Christians in Pakistan deserved protection from the government because they “have taken refuge in this House of Islam”. When no one listened to him, he suggested to the government to either place the homeless Christians in refugee camps or “bury them alive”.

The number of homeless Christians kept on increasing in the meanwhile. C E Gibbon, another Christian member of the Punjab Assembly, noted in his statement on the floor of the house in April 1952: “I beg to ask for leave to make a motion … to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the grave situation arising out of the policy of the government in respect of the wholesale eviction of Christians … from their home holdings, thus rendering nearly 300,000 Christians homeless and on the verge of starvation, the consequences of which are too horrible to imagine.”

Earlier, in 1948, Singha had highlighted another problem. He described how young Muslim students were harassing Christian nurses, insisting that Christian women in Pakistan were like war booty and the Muslims possessed the right to use them whichever way they liked. “If this mindset continues, then I fear there will be no Christian nurses left in Pakistan,” he warned.

Singha also talked about how Christians in Pakistan were viewed with suspicion. “… [the Christians] are ready to assure the government of Pakistan of our loyalty but sadly we are being accused of committing strange things. One group of people says we are spies and another says we are agents of Hindus.” He went on “to humbly state” that the government should “stop demanding” that Christians prove their loyalty to the state every day as “Muslims are required to do in India”.

In early 1971, all this culminated in what is perhaps the first mob attack against Christians in Pakistan. A Pakistani living in Manchester wrote to Lahore-based English daily Pakistan Times, “complaining about a book called The Turkish Art of Love in Pictures (first published in 1933), which he said … contained insulting assertions about the Holy Prophet.”

The publication of the letter led to large-scale attacks on Christians in Lahore. Churches were ransacked and liquor shops (which were legal at the time) were looted. Jeffery quoted one Christian woman as imploring during the violence that “Christians in Pakistan should be seen as ‘true Pakistanis’ and that there should be no stigma attached to being Christians.” This cry to be seen as Pakistani was unheeded as many Christians were continually seen as agents of foreign governments. As a result, hundreds of Christians were arrested in 1965 and 1971 wars over the charges of espionage, though none was proved true.
The few Christian elites who could leave began migrating in droves outside of the country. Philadelphia has the largest Pakistani Christian concentration in North America after Toronto. The choice of the destination has its roots in Presbyterian missions’ activities in Punjab dating back a century. With its headquarters in Philadelphia, the Presbyterian Church had sent such prominent missionaries as Dr Samuel Martin (who founded a Christian-only village in Punjab), Andrew Gordon (after whom the Gordon College Rawalpindi is named) and Dr Charles William Forman (the founder of the Forman Christian College Lahore).There was also a sizeable Pakistani Christian community living in the English city of Bristol.

Meanwhile, the majority of Punjabi Christians who could not leave because of caste and class had limited economic opportunities. They could work at brick kilns — that were springing up next to big cities to cater to the booming housing and construction sectors. Those who took up that option set themselves up for bonded labour for life. And as a result, Christians make up a large amount of the bonded labor sector in Pakistan.

The other option for Christians was to take up menial government jobs as sanitary workers. Traditionally, low-caste Hindus worked as sanitary workers in the cities that became part of Pakistan but, in 1947, most of them went to India. For in 1948 in Karachi, then the capital of Pakistan, underscored the problems created by these departing Hindus. “Within a month of the riots, the government realised, to its alarm, that something entirely unexpected was happening: among the fleeing Hindus were the city’s sweepers and sewer cleaners.” She wrote that the “outraged residents of Karachi … regretted, cajoled and complained” in letters they wrote to daily Dawn.The city “had become an unhygienic disgrace” where “streets were littered with stinking rubbish.”

In a cynical and casteist move, the Pakistani government thought Punjabi Christians would be happy to do that kind of work. When offered those jobs, however, they were anything but happy. “I have heard that Christians are refusing to work as sweepers,” S P Singha said in his 1948 speech. “One deputy commissioner complained to me that Christians do not want to do menial tasks and refuse to pick up cow dung and dead animals,” he added.

The violent origins of Pakistan’s Punjabi Christians continue into very real discrimination today. Many Punjabi Christians faced systemic discrimination and accusations that they are spies in their own country. Punjabi Christians can be found in all of the slums in Pakistan and are relegated to the worse jobs. While Thousands of Pakistani Christians are stranded in Thailand, Sri Lanka and Malaysia currently awaiting their applications for refugee status with the UNHCR there is a new generation of Punjabi Christians who are determined to succeed that are are coming up through education and speaking about their experiences. Further in cities like Quetta Punjabi Christians inherited all the schools built by the colonists an, as a result, there is a thriving community that grows despite the violence.

We salute the struggles and resilience of the Punjabi Christians of Pakistan!

#Jaibhim and #Godbless

February 28, 2021

दलितों के खिलाफ़ गाय

दलितों के खिलाफ़ गाय 
एक राजनीतिक हथियार के रूप में


by गुरिंदर आज़ाद


गुरिंदर आज़ाद

समसामयिक मुद्दों पर साक्षात्कार और डॉक्यूमेंट्रीज की आंबेडकर युग श्रृंखला में, गुरिंदर आज़ाद राउंड टेबल इंडिया के लिए अरविंद शेष और रजनीश कुमार का इंटरव्यू लेते हैं. दोनों पेशे से पत्रकार और सामाजिक चिन्तक हैं. वे पूरे मुद्दे को विभिन्न आयामों से विश्लेषित करते हैं.

गुरिंदर आज़ाद द्वारा लिया गया यह इंटरव्यू 13 अगस्त 2016 को Youtube पर और Round Table India प्रकाशित हुआ था,

गुजरात के दलितों ने चार युवा दलितों पर हुए अत्याचार का अपने ख़ुद के सशक्त तरीके से जवाब देकर एक उदाहरण सेट किया है. उन युवा दलितों पर बर्बरता केवल इसलिए हुई क्योंकि वे मृत गाय को ढो रहे थे. उन्होंने अपने ‘ पारंपरिक’ काम को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में एक विद्रोह के रूप में छोड़ दिया. अहमदाबाद से ऊना तक एक रैली का आयोजन किया गया जहां यह शर्मनाक घटना हुई. हालांकि, इस पूरे प्रकरण के अन्य पहलू भी हैं जिन्हें दलित-बहुजन लोकेशन से भी समझने की आवश्यकता है.

गुरिंदर आज़ाद - अरविंद जी राउंड टेबल इंडिया के कार्यक्रम अम्बेडकर ऐज में आपका स्वागत है, रजनीश जी आपका भी स्वागत है. रजनीश जी मौजूदा भारत में गाय प्रकरण में जो भी मामला है, सबके सामने है. हम ऐसे बहुत रोमांचक दौर में हैं जहां गाय के लिए हलचल है, गाय पर हलचल है! गाय को केंद्र में रखकर जो राजनीति बुनी गयी है, आप इस पर क्या कहते हैं?

रजनीश कुमार - बिलकुल ठीक कहा आपने हम भारतीय राजनीति के बहुत ही रोमांचक दौर में हैं जहां गाय पर और गाय के लिए हलचल है! ये बिलकुल उसी तरह का मामला है जैसे हम तीन लोग यहाँ पर जमा हैं और उसमें से आपको चिन्हित कर लिया जाए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर और बाकी हम दोनों को तवज्जो ना दी जाए. आपके लिए तमाम सुख-सुविधाएं और आपके साथ जो व्यवहार हो, वो एक विशेष व्यवहार हो, ये जो इस तरह की मनोवृत्ति है, उसका एक एक्सटेंशन चल रहा है, हो रहा है. जैसे आम बोल-चाल में आप पाएंगे, आपने गौर किया होगा कि खास सरनेम वाले लोग, उन्हें जब आपको बुलाना होता है, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से सम्मान-सूचक शब्द निकलता है.. जी! उन लोगों के नाम के साथ जुड़ कर आता है. लेकिन आप देखेंगे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बिहार से - बिहार में बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए उनको हम सब उनके नाम के साथ जी से, बोलचाल में जी के साथ संबोधन करते रहे लेकिन जब लालू यादव चीफ मिनिस्टर हुए तब आम बोल-चाल की भाषा में ललुआ शब्द का प्रचलन हुआ. तो ये जो मनोवृत्ति है, इसका एक्सटेंशन राजनीति में हो रहा है और जैसे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे जानवर हैं, गाय है तो भैंस भी है, घोड़ा भी है, गधा भी है लेकिन गाय को एक पवित्र जानवर के तौर पर चिन्हित करना और उसको स्थापित करना, ये और कुछ नहीं एक सामंती मनोवृत्ति का प्रतिफलन है राजनीति में और उसकी वजह भी है. ये आपने देखा होगा 1990 के बाद से कहते हैं दलित-पिछड़ों का उभार, राजनीति में जो बहुत तेजी से उभार हुआ, बहुत ज़ोरदार तरीके से हुआ. उसने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से मथ दिया, बदलके रख दिया. जाहिर है उसके पहले, 1990 के पहले जो सत्ता में थे, सामाजिक सत्ता में और राजनीतिक सत्ता में जो हावी थे, उनके लिए ये बिलकुल प्रतिकूल परिस्थिति जैसा है तो 1990 के बाद राजनीति में सामाजिक न्याय का विचार जो उभरा, उसको एक दूसरे विचार से दबाने की कोशिश जो हो रही है, उसके टूल के तौर पर ये गाय का मामला भारतीय राजनीति में आया है.

गुरिंदर आज़ाद – अरविंद जी आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या मत है इसके ऊपर, इस मुद्दे पर?

अरविंद शेष - गाय हमारी माता है..

गुरिंदर आज़ाद – ये तो हम बचपन में सुनते आये हैं कि गाय हमारी माता है, हम लोग एक लेख लिखते थे इसके ऊपर.

अरविंद शेष - मैं वहीँ से इसके ऊपर आना चाहता हूं. रजनीश जी ने बहुत अच्छा ध्यान दिलाया की ये 90 के बाद, मंडल वन के बाद जो दलित-पिछड़ी चेतना का उभार है, उसके काउंटर के लिय भी गाय को रखा गया है. लेकिन मैं वहां से आना चाहता हूं जब स्कूल में ये आपसी बातचीत का हिस्सा था, ये मजाक का ही विषय रहा होगा, पता नहीं कभी हुआ हो या नहीं हुआ हो लेकिन ये था कि किसी विद्यार्थी ने अपनी कॉपी में जानकारी के अभाव में लिख दिया की गाय हमारी माता है. परीक्षा की कॉपी में लिख दिया ‘गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है.’ तो इसका काउंटर इस रूप में आया की फिर टीचर ने उसी को नंबर देने के लिए लिखा की ‘बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है.’ मेरा ये कहना है कि तब ये बातें बिलकुल सहज भाव में कही जाती थीं, सहज भाव में सुनी जाती थीं और इस पर कहीं कोई आतंक का माहौल नहीं बनता था, कहीं किसी की हत्या नहीं होती थी, कहीं किसी की पिटाई नहीं होती थी. आज की तारीख में ऐसे उदाहरण अब हमारे सामने आम हैं कि उत्तरप्रदेश के, या हरियाणा के या राजस्थान के किसी सुनसान सड़क पर एक गाड़ी जा रही है, उसमें कुछ अचानक से गोरक्षक, मैं उन्हें गोरक्षक गुंडे कहता हूं, प्रकट होते हैं और उस गाड़ी को रोकते हैं, गाड़ी में गाय, बैल, या भैंस कुछ भी होता है, उसके पाए जाने पर वो अचानक से चिल्लाना शुरू कर देते हैं गाय हमारी माता है, ड्राईवर, खलासी जो भी होता है, जो ले जा रहे होते हैं, उन्हें उतारते हैं, बहुत बर्बरता से उनकी पिटाई करते हैं और थोड़ा विरोध करने पर या किसी और वजह से उनको मारके पेड़ पर भी लटका देते हैं तो अगर उस समय वो गोरक्षक गुंडे जब चिल्ला रहे होते हैं गाय हमारी माता है तो जो पीड़ित उस समय हो रहे हैं तो उस समय क्या वो किसी हालत में ये सोच भी सकते हैं कि अगर गाय तुम्हारी माता है तो बैल तुम्हारा बाप है. अगर ऐसा कभी हो तो शायद वो किन्हीं स्थितियों में जिंदा छोड़ दिए जाते हैं लेकिन ये कहने के बाद शायद उनको जिंदा भी जला दिया जाएगा. ऐसा हो ही रहा है! तो स्कूल में जब हम पढ़ते थे, बहुत छोटे थे तो उस समय से ये बात चली आ रही थी की ‘गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है’. आज की स्थिति देख लीजिए गाय हमारी माता है, के खिलाफ़ आप अगर सोचते भी हैं, अगर ये नहीं भी सोचते हैं तब भी आपके साथ क्या हो सकता है! ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं.

लातेहर में, झारखण्ड के लातेहर में एक 12 साल का बच्चा और एक 35 साल का युवक जो जानवर लेके जा रहा था, गाय थी, भैंस थी, उनको पकड़कर बकायदा मारा गया, पीटा गया और फांसी जैसा बनाके पेड़ पर लटका दिया गया. इसके अलावा आम-तौर पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हिमांचल के जंगलों में खदेड़ –खदेड़ के मारा गया. ऐसी तमाम घटनाएं हैं. लेकिन ये घटना आज नहीं शुरू हुई है, ये घटना तब से चली आ रही है, तक़रीबन 12-13 साल पहले की बात है झज्झर के कुलीना गांव में 5 दलित गाय का चमड़ा, मरी हुई गाय का चमड़ा उतार रहे थे, वहां से गुजरते हिंदू परिषद् बजरंगदलियों की भीड़ ने पत्थरों से मार-मारके मार डाला. तब उस समय विश्व हिंदू परिषद् के आचार्य गिरिराज किशोर ने कहा था की 5 दलितों की जान की कीमत एक गाय से कम है मतलब गाय की जान महत्वपूर्ण है. तो जिस दर्शन में ही जिसके विचार में ही ये बात दर्ज है और ये खुले-आम बाकायदा उसके नेता सार्वजनिक रूप से बिना किसी शर्म के, बिना किसी भय के ये घोषणा करते हुए कहते हैं कि 5 दलितों की जान की कीमत एक गाय से कम महत्वपूर्ण है. उस दर्शन से आप उम्मीद क्या करेंगे? वहां से चलते हुए यहाँ तक आप देख लीजिए. लेकिन हां ये ठीक है कि वो उस समय दुलीना में हुआ था लेकिन वो एक प्रवृत्ति का हिस्सा नहीं है, वो अब एक राजनीति का हिस्सा है, मतलब ये सब बाकायदा मुखर राजनीति का हिस्सा हो चुका है. था तो वो भी राजनीति ही, धर्म एक राजनीति है, धर्म की आड़ में एक गाय के रूप में आप दलितों और मुसलमानों की हत्या करते हैं लेकिन आज वो ठोस शक्ल में राजनीति के रूप में सामने है. चारों तरफ़ से ऐसा लग रहा है जैसे कि इधर जाएंगे गाय लेकर, उधर जाएंगे गाय लेकर, वहां से मार दिए जा सकते हैं.

गाय के मांस पर आप बात नहीं कर सकते हैं. अगर आपके घर में, घर के फ्रिज में कोई बकरे का मांस रखा है तो कोई भीड़ आएगी दादरी में और पूरे घर पर हमला कर दिया जाएगा और मारते-मारते मार डाला जायेगा. ठीक है कि ये गाय का मांस खा रहा है. अब ये कानून क्या है, कानून नहीं है इससे उनको कोई मतलब नहीं है. फंसे ये कहां, गुजरात के ऊना में जब सार्वजनिक रूप से चार दलितों को इन लोगों ने गाय का चमड़ा उतारने के आरोप में सार्वजनिक रूप से पिटाई की. संयोग बस यही है कि उसका एक विडियो वायरल हो गया, बहुत सारे लोगों के सामने आया, इस पर आपत्तियां जाहिर हुईं, आपत्तियां सामने आयीं. इसके बाद इसने बहुत ही उग्र आंदोलन के रूप में सत्ता को बताना शुरू किया की गाय अगर आपका हथियार है तो बचना भी मेरा अधिकार है. इसका सामना करना भी मेरा अधिकार है.

गुरिंदर आज़ाद – अरविंद जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही. मैं आपके पास लौटता हूं. रजनीश जी चलिए उनकी बात मान लेते हैं कि गाय के साथ उनका कोई पवित्र रिश्ता है लेकिन यहां तो मरी गाय की खाल उतारने की बात है फिर भी दलितों के साथ मार-पीट ! अख़लाक़ के फ्रिज में रखे मांस के टुकड़े को परखने की कोई ज़रुरत नहीं समझी कि वो बीफ़ है या कुछ और है और गुंडई की भीड़ में उन्हें मार डाला. दो-तीन दिन पहले दो मुस्लिम महिलाओं पर हमला हुआ जबकि उनके साथ भैंसे का गोश्त था. मेरा प्रश्न ये है कि संविधान-कानून के होते हुए इनका ख़ुद जज बनना, फ़रमान देना, मार डालना किसी को भी पकड़ के, ये ताकत आती कहां से है?

रजनीश कुमार – एक तो दलित-पिछड़ा उभार भारतीय राजनीति में 1990 के बाद जो आया था, उसने भारतीय समाज, राजनीति को बुरी तरह से मथ दिया था, बदल दिया था. वो सामाजिक-राजनीतिक सत्ताधारियों के मुफ़ीद नहीं था, लगातार इस बात की कोशिश हो रही थी की इस उभार को कैसे वापस पुनः मुसिको भवः वाली स्टाइल में वापिस उसी दशा में पहुंचा दिया जाए. तो जब इस तरह की मानसिकता से लोग चलेंगे तो उसमें संविधान और कायदे-कानून का पालन होगा, ऐसी अपेक्षा रखना अपने आप के साथ ज्यादती है. निश्चित तौर पर नहीं होगा. आप देखें कि इस देश में अम्बेडकर के नाम पर अम्बेडकर की राजनीति का विरोध करने वाले अम्बेडकर की फोटो पर माला तो पहनाते हैं लेकिन अम्बेडकर के विचारों का एक अंश भी अपनी राजनीति में समावेश नहीं करते हैं. तो कायदे-कानून की तो बात दूर है हालात यहां ये हैं कि आज इंडियन एक्सप्रेस सुबह जब मैं पलट रहा था तो एक ख़बर देखी कि एक ट्रक ड्राईवर जो गेहूं लादकर लेकर जा रहा था, गलती से सड़क पर घूमती तीन गायों से उसके ट्रक की टक्कर हो गयी, उसके बाद वो ड्राईवर इतना डर गया कि उसे लगा अब कहीं से भी लोग आयेंगे और मुझे मार डालेंगे. वो नदी में कूद गया और नदी में कूदने के बाद अभी तक उसका कोई अता-पता नहीं है तो कहने का मतलब ये जो माहौल है ये अजीबोगरीब माहौल है.

गुरिंदर आज़ाद - अरविंद जी राजस्थान की ही गोशालाओं में पानी नहीं है, कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वो तो इतनी नेचुरल डेथ भी नहीं मर रही हैं. वो एक तरह से भूख से मर रही हैं. ऐसे में वही गोरक्षक जो इनका दम भरते हैं, वो कहते हैं इनको मार रहे हैं दूसरी तरफ उन्हीं के संरक्षण में गायें हैं जो मर रही हैं , एक तरह से वो भी हत्या है. ये क्या है?

अरविंद शेष- असल में मेरा साफ़–साफ़ मानना है कि गोरक्षकों का या गाय के नाम पर सुरक्षा के लिए चलाने वाले आंदोलनों का मकसद गाय की सुरक्षा करना है ही नहीं. जो लोग इसके केंद्र में हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि गाय किसी भैंस, या कुत्ते या सुअर या बकरे जैसा ही कोई जानवर है. गाय उनके लिए राजनीति है और राजनीति का मसला ही वहीँ आकर टिक जाता है कि वो अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे. वो जिंदा गाय को ढोती हुई किसी गाड़ी को पकड़ेंगे, उसके ड्राईवर या खलासी, उसमें सवार तमाम लोगों को मारेंगे, मार डालेंगे दूसरी तरफ किसी मरी हुई गाय का खाल उतारते हुए दलितों को मारना-पीटना शुरू कर देंगे या मार डालेंगे तो तीसरी तरफ़ उन्हीं की अपनी पार्टी के राज्य में 500 गायें मर जाएंगी भूख से या एक तरह से कहिये की उनकी गाय माताएं यातना से मर जाएंगी, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, उनके बारे में कोई पूछने तक नहीं जायेगा कि क्यों मर गयीं इतनी गायें. तमाम बूचड़खानों में से जिनमें से ज्यादातर के मालिक या मालिकान जो हैं वो हिंदू हैं जैन हैं या पारसी हैं, उनके बारे में कोई पूछ-ताछ नहीं होगी.

गुरिंदर आज़ाद - संगीत सोम ?

अरविदं शेष - हां संगीत सोम उनकी अपनी रिश्तेदारी है मतलब ये सारे लोगों को पता है कि वो भाजपा के विधायक हैं और वो कैसे वहां के बूचड़खाने के मालिकाने में हिस्सा रखते हैं, उनके खिलाफ़ कहीं कोई कैंपेन नहीं चलेगा. तो दरअसल ये गाय का रक्षण कोई मसला है ही नहीं इनके लिए. गाय की एक पॉलिटिक्स इनके लिए है. रजनीश जी ने ठीक कहा कि ये खास तरह के आंदोलन, एक खास तरह के विचारे के पैदा होने का ये काउंटर है लेकिन अब सवाल ये है कि वो काउंटर कहां तक जायेगा, कितने लोगों की जान लेगा किस तरह की परिस्थितियों को रचेगा ? वो आबोहवा किसने बनायी? ठीक है सड़क पर सुनसान इलाके में किसी गाड़ी को रोककर वो गुंडे जो हैं लोगों को मारना-पीटना शुरू कर देते हैं, उनको हौसला कहां से मिलता है, कहां से मिलता है? अब ये पूछना चाहिए. कल प्रधानमंत्री ने कहा सड़क पर जो लोग गाय की रक्षा में लगे हुए हैं उनमें से 80 प्रतिशत लोग या ज्यादातर जो हैं उनके गोरखधंधे हैं अपने, उसमें लगे रहते हैं, गौरक्षा से उनका कोई मतलब नहीं है. लेकिन वो सड़क पर घूमने वाले गाय के नाम पर लोगों को मारने-पीटने वाले लोग हैं वो कहां से खुराक पा रहे हैं. खुद 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने गाय को लेकर जिस तरह की संवेदनशीलता प्रकट की थी, कुछ सरकारी मंत्रालयों ने गाय को लेकर जो अपना लगाव पैदा किया है, आधिकारिक रूप से आरएसएस ने गौरक्षण योजना की जो मांग की है, ये सब बातें कहां से आ रही हैं? ये गाय का ही रक्षण हमारे लिए ज़रूरी क्यों है?

गुरिंदर आज़ाद – गाय का रक्षण दूसरी बात ये भी है कि भारत जो है बीफ़ एक्सपोर्ट में सेकंड नंबर पर है.

अरविंद शेष - एक तरफ तो आप बीफ़ एक्सपोर्ट में पहले नंबर पर बनने में लगे हुए हैं दूसरी तरफ गाय का मांस खाने के लिए मना करते हैं तीसरी तरफ अगर कुछ दलित मरी गाय का चमड़ा उतारते हैं तो उनको आप मारना-पीटना, उनके खिलाफ बर्बर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं. ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? ये इन्सान विरोधी पॉलिटिक्स है और प्रधानमंत्री खड़े होकर वहां बोल रहे हैं कि ये गोरक्षक सेवक से ज्यादा गुंडे हैं या उनका गोरखधंधा है लेकिन इसी में वो एक और पॉलिटिक्स खेल देते हैं. वो जनता को ये बताते हैं कि पुराने ज़माने में हिंदू राजा मुसलमान राजाओं से या दूसरे किसी धर्म के राजाओं से इसलिए हार जाते थे क्योंकि वो जो दूसरे राजा होते थे वे अपनी सेना के आगे गायों को रखते थे. मुझे नहीं मालूम किस मिथक तक में इतिहास की बात तो छोड़ दीजिए किसी मिथक तक में यह बात दर्ज है या नहीं है. मुझे इस बात की जानकारी चाहिए. अगर किसी मित्र को जानकारी हो तो बताएं मुझे की किस लड़ाई में किस राजा ने सेना के आगे गाय की लाइनें खड़ी कर दी थी और किस हिंदू राजा ने उन गायों को मानकर कोई वार नहीं किया और हार गये. तो यहां एक तरफ प्रधानमंत्री जनता को बताते हैं कि ये गोरक्षकों का गोरखधंधा है और दूसरी तरफ उसी अगली लाइन में ये बोल जाते हैं कि एक राजा जो है दूसरे राजा से जीतने के लिए गाय का इस्तेमाल करता था. तो किस तरह की पॉलिटिक्स है ये ?

ये जनता को क्या बेवकूफ बनाने वाला मामला है या उनकी हत्या कराने वाला? जहां तक कानून का सवाल है, मेरा तो मानना है कि ठीक है कई राज्यों में कानून बने हुए हैं कि यहाँ गाय की हत्या ना हो, गाय की हत्या नहीं की जाएगी, गाय का मांस नहीं खाया जाएगा. सवाल ये है कि केवल गाय ही क्यों ? गाय और भैंस में अगर तुलना करते हैं तो हर लिहाज़ से भैंस जो है गाय के मुकाबले कहीं उपयोगी साबित होती है फिर भैंस के लिए कोई कानून क्यों नहीं? गाय ही क्यों उस कानून का संरक्षण प्राप्त करे !

गुरिंदर आज़ाद – रजनीश जी अगर तथ्यों के बिना नरेंद्र मोदी जी यह कहते हैं कि वो जो राजा का उदाहरण देते हैं कि एक राजा दूसरे राजा को हराने के लिए गाय का इस्तेमाल कर रहा है. क्या ये कन्फ्यूजन के लिए है क्या वो जनता को कंफ्यूज करना चाहते हैं? क्योंकि मेरी समझ में तो मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है. मैंने ठीक-ठाक ही वेदों को पढ़ा है.

रजनीश कुमार- बहुत अच्छा सवाल किया है आपने. मैं बार-बार कह रहा हूं कि 1990 के बाद की जो राजनीति है उसको काउंटर करने के लिए कई तरह की तकनीक, कई तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं जिसमें सबसे अहम तरीका जो अभी चल रहा है जिसे अरविंद जी हमेशा कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ़ कनफ्यूज़न. ये पॉलिटिक्स ऑफ़ कन्फ्यूज़न का जो तरीका है ये बिलकुल दिखाई दे रहा है, बिलकुल कंफ्यूज करने का, एक तरफ तो आपका जो जनप्रतिनिधि है वो बर्बर घटना से दुःखी भी दीखता है और दूसरी तरफ ठीक अगले सेकेण्ड उसी राजनीतिक घटना का इस्तेमाल करता है तो इस तरह के कंफ्यूजन, जो सामाजिक सत्ताधारी हैं उनके सामने कोई कंफ्यूजन नहीं है, राजनीतिक सत्ताधारी, सामाजिक सत्ताधारी के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं है. उनके लक्ष्य बहुत क्लियर हैं, कंफ्यूजन का मामला वहां आता है जहां वंचित जमात के लोग हैं जिनमें शिक्षा, जागृति की कमी है, ये कंफ्यूजन की पॉलिटिक्स उनके लिए है. उनको भ्रमित करके आप डिसपर्स कर देंगे तो उनकी ताकत अपने आप कम हो जाएगी तो ये उभार जो उभरा था वो अपने आप कमजोर पड़ जाएगा. आप देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है डेनमार्क. उस डेनमार्क में आज तक मैंने डेनमार्क के बारे में जितना भी पढ़ा-जाना वहां कभी नहीं, मेरे ज़ेहन में तो ये बात याददाश्त में भी नहीं आ रही है कि डेनमार्क के लोग गाय को माता के रूप में मानकर कोई मुहीम चलाते हैं. सवाल ये है कि हम क्या करें ? बात इस पर होनी है और सोचने का विषय ये होना है. जैसे ऊना के लोगों ने दर्शाया है. उन्होंने कहा की जिस काम से, जिस प्रोफेशन से जिस रोज़गार से ज़िल्लत मिलती हो, उसको हम क्यों करें ! तो राजनीति का ये प्रस्थान बिंदु बन सकता है और ये प्रस्थान बिंदु बन गया तो यकीन जानिए की भारतीय राजनीतिक-सामाजिक स्थिति है वो इस कदर बदल जाएगी की एक दूसरी तस्वीर सबके सामने पेश होगी.

गुरिंदर आज़ाद – अरविंद जी ऊना की इस बात को कैसे देखा जाये. उनका जो रिस्पांस था कि मरी हुई गाय को कलेक्टर के यहाँ रखना और वो भी परिसर के अन्दर और ढेर लगा देना, ठीक है एक बात है और दूसरी बात ये है कि गुजरात में हर जगह पर जो गाय मरी हुई हैं, उनको कोई उठाने नहीं आ रहा है, कोई गाय-प्रेमी, कोई गाय-रक्षक भी उठाने नहीं आ रहा है, माता है ! ऐसा व्यवहार! ये जो दोनों बातें हैं, आपका क्या कहना है और मैं पहले मुद्दे पे आना चाहूंगा वो जो ऊना का रिस्पांस है वो क्या कहता है?

अरविदं शेष – एक्चुली मैं तो ऊना के उस दलित प्रतिरोध का कितना भी शुक्रिया करूँ वो शायद कम हो. पिछले दो साल से गाय को इन लोगों ने यानी की आरएसएस के खेमे के तमाम लोगों और समूहों ने जिस तरह का हथियार बनाया हुआ था उसमें तो सबसे मज़ेदार स्थिति यही है कि हम किसी भी समस्या के विश्लेषण और उसका कोई जवाब ढूंढने के लिए आम तौर पर बुद्धिजीवी तबके पर निर्भर रहते हैं, उनसे उम्मीद करते रहते हैं. लेकिन पिछले दो साल में कहीं से ऐसा कोई जवाब आया हो मुझे नहीं पता. एक तरह से वो सब स्तब्ध बैठे थे कि करें तो क्या करें लेकिन ऊना की इस छोटी घटना ने, जहां दलितों ने ये फैसला किया, ऊना के उस वायरल हुए विडियो यानी की जिसमें चार दलितों को मारा गया था, सार्वजनिक रूप से घुमाया गया था, उसके वायरल होने के बाद वहां के दलितों ने ये फैसला किया कि हमको क्या करना है! प्रतिरोध का कौन सा तरीका अपनाया जाना है! उसमें उन्होंने बाकायदा मरी हुई गायों को कलेक्टर के ऑफिस और अन्य दफ्तरों में ले जाकर फेंक दिया. ये प्रतिरोध का ऐसा तरीका था कि इसके बाद वहां के सो-कॉल्ड गौरक्षकों, गोरक्षक गुंडों से लेकर आरएसएस के कोर ग्रुप तक में एक खौफ बैठ गया की इसका जवाब क्या हो! क्योंकि जिस सामाजिक स्थिति को बनाए रखने की पूरी राजनीति को इस तरह के गोरक्षक अभियान चला रहे थे उनका वो सीधा-सीधा ऐसा जवाब था जिसका मतलब कोई उपाय नहीं था. उसमें अब लाचारी आरएसएस, उसके तमाम खेमों की आप ऐसे देख सकते हैं या उसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री तक को भी इसका जवाब देना पड़ गया, बोलना पड़ गया. आम तौर पर वो कभी किसी की पिटाई होती है, किसी पर कहीं उन्होंने ट्वीट नहीं किया. जो व्यक्ति सिद्धू की तबियत ख़राब होने पर ट्वीट करता है, उस व्यक्ति को देश में इतनी बड़ी- बड़ी घटनाओं पर बोलने की ज़रुरत नहीं पड़ी थी लेकिन ऊना की घटना ने इतना बड़ा दबाव पैदा किया कि प्रधानमंत्री को यहाँ बोलना पड़ा लेकिन वहां भी उन्होंने कंफ्यूजन की पॉलिटिक्स खेल दी. यह एक पहलू है. दूसरा पहलू ये है कि अब देखना ये चाहिए हम लोगों को की क्या ये गाय की राजनीति केवल गाय की राजनीति है या गाय के बहाने जो है वो 50 तरह के दूसरे मसलों को ढ़कने की कोशिश हो रही है.

तमाम बुद्धिजीवियों को, जानकारों को, आंदोलनकारियों को ये पूछना चाहिए कि पिछले दो सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में सरकार ने क्या किया, उसकी उपलब्धियां क्या हैं, कटौतियां क्या हैं, उसका सामाजिक असर क्या होगा. सबके सामने ये तथ्य हैं कि शिक्षा, सेहत या मनरेगा जैसे कानून में बाकायदा कैसी कटौती की गयी है और इसका सामाजिक असर क्या होने वाला है? अगर शिक्षा कमजोर होती है, सेहत का मामला कमजोर होता है, रोज़गार का मामला कमजोर होता है तो इसका भुक्तभोगी कौन होने वाला है? समाज का दलित –वंचित तबका होने वाला है. जो ठीक से पढ़ेगा नहीं, जिसकी सेहत ठीक से नहीं रहेगी, जिसके पास रोज़गार नहीं होगा वो आखिरकार बेगारी करने की हालत में आएगा, सस्ते मजदूर मिलेंगे और वहां से फिर उसकी सामाजिक स्थिति तय होगी की एक कमजोर व्यक्ति को सामाजिक रूप से गुलाम बनकर रहना है . तो क्या ये बहुत दूरदर्शी नीति के तहत गाय की राजनीति कर रहे थे की बाकी सारी चीज़ों पर जो नीतिगत फैसले किये जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तमाम कॉर्पोरेटो पर जिस तरह धन लुटाया जा रहा है, वो सब चीज़ें, रोज़गार की कटौतियां की जा रही हैं, जो मनरेगा 100 दिन का रोज़गार दे रहा था गरीबों को गाँव में, उसमें भी इन्होने कटौती कर दी, अधिकार तो 365 दिन का था रोज़गार का लेकिन जो 100 दिन दे रहा था, उसमें भी इन्होने बहुत तरह की बेईमानियाँ की हैं. अगर वो योजनाएं, वो कानून कम होंगे, कमजोर होंगे उसका असर किस पर पड़ेगा, उसकी पीड़ा किसको झेलनी है, मार किस पर पड़नी है!

तो क्या गाय उन लोगों के अधिकारों को या गाय इस तरह से बचाना उन लोगों के अधिकारों को बहाल कर सकेगा! अगर एक दलित जो मरी हुई गाय की खाल उतारकर अपना पेट भरता है किसी तरह से, अगर वो गाय का चमड़ा उतारना छोड़ दे तो क्या उनके लिए शिक्षा, रोज़गार, सेहत ये सब का मामला आ जायेगा, सुविधाजनक हो जायेगा, क्या वो अपने जीवन-स्तर में कोई सुधार कर पाएंगे क्या उनकी पीढियां बदल सकेंगी? सरकार क्या चाहती है कि एक दलित जो है वो अपनी दलित-दमित अवस्था में बना रहे. अब दूसरा पहलू ये आता है कि जिस तरह के काम के रूप में इसको हिंदू धर्म में मान्यता दी गयी है कि गाय की खाल उतारना क्या है और उस काम को करने वाले की सामाजिक हैसियत क्या है, किस तरह की नज़र से देखा जाता है! ये सैकड़ों गायों को सड़कर मरने के लिए छोड़ देंगे लेकिन उसकी खाल उतारते हुए दलितों को जिंदा जला देंगे या मार डालेंगे या सार्वजनिक रूप से पिटाई करेंगे. किस तरह की राजनीति है ये ! किस तरह की राजनीति को दिमाग में इम्पोज किया जा रहा है कि गाय हमारी माता है और उसके चलते हम किसी को मार डालेंगे ! जानवर के लिए आप आदमी को मार रहे हैं यही आपका धर्म है! अगर किसी भी धर्म में किसी जानवर के चलते किसी आदमी को किसी इंसान को मारने की इज़ाज़त या छूट है या किसी भी रूप में उसका व्यवहार भी है तो उस धर्म पर शर्म किया जाना चाहिए. अब इससे ज्यादा चिंता पैदा होती है कि इस देश का प्रधानमंत्री भी, ठीक है ऐसा नहीं है कि वो अचानक खड़ा हुआ है, वो लोकसभा चुनाव से लेकर तमाम जगहों पर एक माहौल बनाया गया था, इसका असर हम सब आज देख रहे हैं. ऐसा लगता है भारत में इतने बड़े देश में गाय के सिवा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है! यह आरएसएस, भाजपा और उसके तमाम साथियों को सोचना चाहिए क्या यह एक शर्म का मामला नहीं है कि जिस देश में इतनी बड़ी आबादी अपने सामाजिक सम्मान, अधिकारों, तमाम अधिकारों से वंचित है उस देश में गाय एक मुद्दा बनकर और शर्मनाक तरीके से लोगों के मारने-पीटने से लेकर बात-चीत बहस का विषय बनी हुई है!

गुरिंदर आज़ाद – अब यह रिस्पांस जो ऊना से आया इसको आप कैसे देखते हैं और दूसरी बात ये कि बाकी के प्रदेश जो हैं उनको इसे क्या लेसन देना चाहिए ?

रजनीश कुमार – देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि वो जो प्रतिरोध प्रतिक्रिया आई है ऊना से वो भारतीय राजनीति का प्रस्थान बिंदु बन सकता है और मैं तो बहुत खुश होऊंगा जब इस प्रतिक्रिया का विस्तार पूरे देश में हो . देश के हर राज्य तक ये पैगाम जाए, इस तरह की प्रतिक्रिया का प्रचार हो और जो भी इस लोकेशन से अपनी राजनीति कर रहे हैं, जो दलित वंचित समाज को संगठित करेंगे उनको चाहिए की इस तरह के और मौलिक तरीके प्रतिरोध के विकसित करें और उसका प्रचार-प्रसार करें और तभी दलित-वंचित जिसको आप कह रहे हैं देश को चलाने वाला तबका जो है अपने हिसाब से इस देश को चला पायेगा. आज तक यही होता रहा है कि देश को चलाने वाला तबका देश को चला नहीं पा रहा है, उसकी नियति उसकी ज़िन्दगी कुछ मुट्ठी भर लोग तय कर रहे हैं. ये डेमोक्रेसी का अद्भुत मामला है जहां बहुमत अपने बारे में फैसला नहीं कर रहा है, चंद मुट्ठी भर लोग उस बहुमत की ज़िन्दगी के बारे में फैसला कर रहे हैं तो ये जो प्रतिक्रिया आई है ऊना से, इसका देश-भर में प्रचार-प्रसार हो और इस तरह का यही एक तरीका नहीं है, इस तरह के मौलिक तरीके और निकलें और खासकर के मुझे नौजवानों से बहुत उम्मीद है, उनके ज़ेहन में कई तरीके ऐसे होंगे, उनका इस्तेमाल करना चाहिए.

गुरिंदर आज़ाद – बिलकुल. अरविंद जी अंत में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये गाय की राजनीति यूँ ही चलती रहेगी या फिर एक वक्त अपना समय पूरा करके अपनी राजनीति का सफ़र पूरा करके मर जायेगी ये मुद्दा और फिर कोई और मुद्दा जो है इसी तरह का मिलता-जुलता, वो अपनी जगह बना लेगा और इसी तरह से वो केंद्र में रहेगा और बहुत सारे सवाल जो हैं उसकी छाया में मर जायेंगे.

अरविंद शेष – यह इस बात पर निर्भर करता है कि ऊना में खड़ा हुआ प्रतिरोध किस शक्ल में कहां तक पहुँचता है. इस बात पर निर्भर करेगा की ऊना का आंदोलन अपने किस चरम तक जाता है और कौन सा किस रूप में ठहरता है. अगर यह प्रतिरोध ऊना से निकलकर देश के दूसरे हिस्सों में पहुँचता है तो आरएसएस को अपनी राजनीति, गाय की राजनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा. उसको कोई दूसरा हथियार ढूंढना पड़ेगा. यहाँ भारतीय जनमानस में आरएसएस की राजनीति को सूट करने वाले बहुत सारे ऐसे मुद्दे भरे पड़े हैं जिसकी राजनीति वो करना चाहते हैं, कर सकते हैं कभी भी. तो जैसे ही उनको लगेगा कि गाय अब उनके गले की फांस बन गयी है तो इस मुद्दे को छोड़कर किसी दूसरे मुद्दे को शिफ्ट करेंगे. अभी वो इसको रिकवर करने में लगे हुए हैं कि ऊना के प्रतिरोध को कैसे कमजोर किया जाए. हालांकि फिलहाल अभी ऐसा नहीं लग रहा है, उसका प्रतिरोध का दायरा बढ़ता चला जा रहा है. इवन न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार गाय की राजनीति के बारे में बाकायदा सम्पादकीय लिखकर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं. चेतावनी के लहज़े में उसको आईना दिखा रहे हैं तो ये प्रतिरोध शायद बढ़ेगा लेकिन अगर किन्हीं वजहों से वो कमजोर पड़ता है तो ये गाय के मुद्दे को अलग-अलग शेप में जिंदा रखेंगे लेकिन जो चीज़ें खुलकर आ रही हैं इस बीच, अच्छा ये है कि हमारे पास सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के प्रेशर में सो-कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया को भी कुछ चीज़ें लानी पड़ रही हैं. तो कुछ चीज़ें तो खुलकर आ रही हैं कि गाय के चलते इंसानों को मारने वाले ये लोग जो हैं उनका गाय को लेकर वास्तविक सरोकार क्या है. जैसे राजस्थान में हिंगिनिया में 500 गायें मरी उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं, 50 बूचडखाने है, 100 बूचडखाने हैं, उनको लेकर कोई इनकी राय नहीं है, कोई इनका एजेंडा नहीं है. ये सारी बातें जैसे-जैसे आम जनता में फैल रही हैं तो ये जैसे मास का मामला बनती जाएगी यानी की जनसामान्य के बीच में ये मसला फैलेगा की गाय को लेकर इनकी दोहरी राजनीति का मतलब क्या हो सकता है?

एजेंडा इनका पकड़ा जायेगा, चोरी इनकी पकड़ी जाएगी तो ये गाय को छोड़कर किसी और मुद्दे की और शिफ्ट होंगे. अगर ये किसी तरह दबाने की कोशिश में कामयाब हो गये तो अलग फॉर्म में गाय का इनका एजेंडा चलता रहेगा. कोशिश ये होनी चाहिए की जिस तरह ऊना के सामान्य दलित पीड़ितों ने दुनिया के बुद्धिजीवियों को आईना दिखाते हुए एक शानदार मुद्दा दिया है तो अब भारत के उन प्रगतिशील बुद्धिजीवियों से लेके सामाजिक आंदोलनों को चलाने या उसकी इच्छा रखने वाले तमाम लोगों को उस तरह के मॉडल्स को एक ठोस शक्ल दें, एक राजनीति में कन्वर्ट करें और वहां से उसको आगे लेकर चलें वरना इतिहास में यह दर्ज होगा कि जो सामान्य जनता है उसने आरएसएस जैसी अमानवीय, आरएसएस की जो गाय की राजनीति है, ऐसी अमानवीय राजनीति का प्रतिरोध का एक मॉडल दिया, साधारण नागरिकों, साधारण दलितों ने मॉडल दिया, मतलब पीड़ितों ने और उस मॉडल को आगे बढ़ाने में यहां के बुद्धिजीवियों/ प्रगतिशील तबकों की कोई भूमिका नहीं रही. ये देखना पड़ेगा, ये भविष्य बताएगा और भविष्य के कटघरे में यहां सारे लोग खड़े होने वाले हैं. ऊना से जो सवाल उठा है, ऊना ने जो सवाल उठाया है, ये इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है. ये तमाम बुद्धिजीवियों, प्रगतिशीलता का दावा करने वाले तमाम लोगों के लिए चुनौती बनने वाला है.

गुरिंदर आज़ाद – रजनीश जी अभी एक यात्रा जो है गुजरात में निकाल रहे हैं, 15 अगस्त को जो पहुंचेगी ऊना में. अब मामला ये है कि ये पूरा जो ऊना से रिस्पांस आया है, सरकार सजग है, गोरक्षक सजग हैं, जिस गाय की राजनीति को लेकर जो पूरा माहौल बनाया है, उसके जो काउंटर में ऊना का रिस्पांस और इस रिस्पांस के काउंटर में क्या हो सकता है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब जैसे इस ऊना के रिस्पांस को या ऊना का जो अस्सरशन है, ऊना के जो लोग हैं, जिन्होंने इसको अंजाम दिया है, उनको बचना चाहिए.

रजनीश कुमार - देखिए सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा की ठीक-ठीक से चिन्हित करना पड़ेगा कि कौन हमारे असली मित्र हैं. भारतीय राजनीति में हम अक्सर ये गलती करते रहे हैं कि अलग-अलग नाम वाले दलों को अलग-अलग विचार वाले दल भी समझते रहे हैं. ये पहचान करनी पड़ेगी की कौन से राजनीतिक दल हैं जो विचार से एक जैसे हैं जो दलित-वंचितों के हकों की, उनके उभार के खिलाफ विचार रखते हैं और कौन से ऐसे दल हैं जो वाकई उनकी चिंता में मुब्तिला हैं. अब देखें की जो ये मार्च चल रहा है, उसमें कौन लोग हैं, उनकी ईमानदारी कितनी है, कौन लोग हैं जिनका इंटरेस्ट इस बात में है कि ये आंदोलन बिखरे, जो संगठन अहमदाबाद में एक प्लेटफार्म पर आये थे, वो अलग –अलग क्यों हो रहे हैं और ये अलगाव- बिखराव के बिंदु क्या हैं? इसके पीछे कौन हैं? इन सारे मुद्दों पर सतर्कता के साथ विश्लेषण करना पड़ेगा और जब तक यह पहचान और विश्लेषण नहीं करेंगे तो बार-बार यही होगा ठगे जायेंगे.. और ठगे जायेंगे तो एक आंदोलन जो भारतीय राजनीति का प्रस्थान बिंदु बन सकता था वो फिर से इतिहास के किसी कोने में जाकर दर्ज होकर रह जायेगा.

गुरिंदर आज़ाद – चलिए ठीक है रजनीश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. अरविंद जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद.

अरविंद शेष – आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद

गुरिंदर आज़ाद - ये थे हमारे साथ रजनीश जी और अरविंद जी. राउंडटेबल इंडिया के अगले कार्यक्रम में हम फिर प्रस्तुत होंगे किसी अन्य विषय के साथ. तब तक इज़ाज़त दीजिए. जय भीम !
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इस वीडिओ इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्शन पुष्पा यादव ने किया है

February 26, 2021

World Report 2019

World Report 2019
Event in India 2018

In 2018, the government led by the Bharatiya Janata Party (BJP) harassed and at times prosecuted activists, lawyers, human rights defenders, and journalists for criticizing authorities. Draconian sedition and counterterrorism laws were used to chill free expression. Foreign funding regulations were used to target nongovernmental organizations (NGOs) critical of government actions or policies.

The government failed to prevent or credibly investigate growing mob attacks on religious minorities, marginalized communities, and critics of the government—often carried out by groups claiming to support the government. At the same time, some senior BJP leaders publicly supported perpetrators of such crimes, made inflammatory speeches against minority communities, and promoted Hindu supremacy and ultra-nationalism, which encouraged further violence.

Lack of accountability for past abuses committed by security forces persisted even as there were new allegations of torture and extrajudicial killings, including in the states of Uttar Pradesh, Tamil Nadu, and Haryana.

The Supreme Court decriminalized homosexual sexual relations, striking down a colonial-era law, paving the way for full constitutional protections for lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) people.

Impunity for Security ForcesThere were repeated allegations of violations by government forces in Jammu and Kashmir during security operations. In 2018, there was increased violence involving militants that many attributed to political failures to ensure accountability for abuses. Militants killed at least 32 policemen in 2018. In August, in retaliation for the arrest of their relatives, militants in South Kashmir kidnapped 11 relatives of several policemen. The militants released all relatives of police personnel after authorities released the family members of the militants. In November, militant group Hizbul Mujahideen killed a 17-year-old boy in Kashmir on suspicion that he was a police informer, and released the video of the killing as a warning to others. Militants killed several other people in 2018 on suspicions of being police informers. In June, unidentified gunmen killed prominent journalist Shujaat Bukhari, editor of the Rising Kashmir, outside the newspaper’s office in Srinagar.

The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights released its first-ever report on the human rights situation in Kashmir in June. The report focused on abuses since July 2016, when violent protests erupted in response to the killing of a militant leader by soldiers. The government dismissed the report, calling it “fallacious, tendentious and motivated.”

The report described impunity for human rights violations and lack of access to justice, and noted that the Armed Forces (Jammu and Kashmir) Special Powers Act (AFSPA) and the Jammu and Kashmir Public Safety Act (PSA) impede accountability for human rights violations.

The AFSPA, which is also in force in several states in India’s northeast, provides soldiers effective immunity from prosecution for serious human rights abuses. The government has failed to review or repeal the law despite repeated recommendations from several government-appointed commissions, UN bodies and experts, and national and international rights groups.
In March, in a welcome step, the government removed AFSPA from the northeastern state of Meghalaya and from 8 out of 16 police stations in Arunachal Pradesh.

In May, police shot at demonstrators protesting a copper plant in Tamil Nadu state, killing 13 people and injuring 100. Police said they were compelled to respond with live ammunition after demonstrators stoned the police, attacked a government building, and set vehicles on fire. A fact-finding report by activists and civil society groups said police failed to follow standard operating procedures for crowd control.

After the BJP formed the government in Uttar Pradesh state, 63 people died in alleged extrajudicial killings by state police between March 2017 and August 2018. The National Human Rights Commission and the Supreme Court sought responses from the state government. The killings in Uttar Pradesh highlighted the lack of accountability for police abuses and the need for police reforms.

Dalits, Tribal Groups, and Religious MinoritiesMob violence by extremist Hindu groups affiliated with the ruling BJP against minority communities, especially Muslims, continued throughout the year amid rumors that they traded or killed cows for beef. As of November, there had been 18 such attacks, and eight people killed during the year.

In July, the government in Assam published a draft of the National Register of Citizens, aimed at identifying Indian citizens and legitimate residents following repeated protests and violence over irregular migration from Bangladesh. The potential exclusion of over four million people, many of them Muslims, from the register raised concerns over arbitrary detention and possible statelessness.

Dalits, formerly “untouchables,” continued to be discriminated against in education and in jobs. There was increased violence against Dalits, in part as a reaction to their more organized and vocal demands for social progress and to narrow historical caste differences.

In November, farmers protested against debt and lack of state support for rural communities, and called for establishing rights of women farmers and protecting the land rights of Dalits and tribal communities against forcible acquisition.

In April, nine people were killed in clashes with police after Dalit groups protested across several north Indian states against a Supreme Court ruling to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act. In response to a complaint of alleged misuse of the law, the court had ordered that a senior police official should conduct a preliminary inquiry before a case is registered under the law. Following the widespread protests, the parliament passed amendments to the law in August, overturning the Supreme Court order.

In July, police in Ahmedabad city raided an area, home to 20,000 members of the vulnerable and marginalized Chhara tribe, a denotified tribe. According to residents, police allegedly brutally beat up scores of people, damaged property, and filed false cases against many of them.

A January report by a government-appointed committee on denotified tribes—tribes that were labeled as criminal during British colonial rule, a notification repealed after independence—said they were the most marginalized communities, subject to “social stigma, atrocity and exclusion.”

Tribal communities remained vulnerable to displacement because of mining, dams, and other large infrastructure projects.

In September, the Supreme Court upheld the constitutionality of the biometric identification project, Aadhaar, saying the government could make it a requirement for accessing government benefits and filing income tax, but restricted it for other purposes. Rights groups raised concerns that Aadhaar registration requirements had prevented poor and marginalized people from getting essential services that are constitutionally guaranteed, including food and health care.

Freedom of ExpressionAuthorities continued to use laws on sedition, defamation, and counterterrorism to crack down on dissent.

In April, police in Tamil Nadu state arrested a folk singer for singing a song at a protest meeting that criticized Prime Minister Narendra Modi. In August, state authorities detained an activist for sedition, allegedly for describing police abuses against protesters opposing a copper factory at the UN Human Rights Council. When a magistrate refused to place him in police custody, police arrested him in an older case and added sedition to the charges against him. Police have also added charges under the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), the key counterterrorism law.

In September, Tamil Nadu state authorities arrested a woman for calling the BJP government “fascist” on board a flight in the presence of the state’s BJP president.

In June, police arrested eight people in Bihar state, including five under the age of 18, for sedition, for playing and dancing to an “anti-India” song.

Journalists faced increasing pressure to self-censor due to threat of legal action, smear campaigns and threats on social media, and even threats of physical attacks. In August, the government withdrew its controversial proposal to monitor social media and online communications and collect data on individuals after the Supreme Court said it would turn India into a “surveillance state.”

State governments resorted to blanket internet shutdowns either to prevent violence and social unrest or to respond to an ongoing law and order problem. By November, they had imposed 121 internet shutdowns, 52 of them in Jammu and Kashmir and 30 in Rajasthan.

Civil Society and Freedom of AssociationAuthorities increasingly used the Unlawful Activities Prevention Act to target civil rights activists and human rights defenders. Police in Maharashtra state arrested and detained 10 civil rights activists, lawyers, and writers, accusing them of being members of a banned Maoist organization and responsible for funding and instigating caste-based violence that took place on January 1, 2018. At time of writing, eight of them were in jail, and one was under house arrest. A fact-finding committee, headed by Pune city’s deputy mayor, found that the January 1 violence was premeditated by Hindu extremist groups, but police were targeting the activists because of pressure from the government to protect the perpetrators.

In Manipur state, police threatened and harassed activists, lawyers, and families pursuing justice for alleged unlawful killings by government security forces.

The Indian government also continued to use the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) to restrict foreign funding for NGOs critical of government policies or protesting the government’s large development projects. Cases filed by NGOs challenging government decisions to suspend or cancel their FCRA were pending in court.

Women’s RightsNumerous cases of rape across the country once again exposed the failures of the criminal justice system. Nearly six years after the government amended laws and put in place new guidelines and policies aimed at justice for survivors of rape and sexual violence, girls and women continue to face barriers to reporting such crimes. Victim-blaming is rampant, and lack of witness and victim protection laws make girls and women from marginalized communities even more vulnerable to harassment and threats.

Starting in September, numerous women in India’s media and entertainment industries shared their accounts on social media of workplace sexual harassment and assault, as part of the #MeToo movement. These public accounts, naming the accused, highlighted the failures of due process, lack of mental health services and support for survivors, and the urgent need to fully implement the Sexual Harassment of Women at Workplace Act of 2013, which prescribes a system for investigating and redressing complaints in the workplace.

In September, the government launched a national registry of sexual offenders, which would store the name, address, photo, fingerprints, and personal details of all arrested, charged, and convicted of sexual offenses. The database, available only to law enforcement agencies, raised concerns regarding data breaches and violations of privacy protections, including for individuals never convicted of a sexual offense.

In September, the Supreme Court lifted the ban on entry of women of menstruating age—between 10 and 50—to a temple in southern India, on grounds of nondiscrimination, equality, and women’s right to practice religion. This prompted protests from devotees, including women, who tried to stop girls and young women from entering the temple. The same month, the top court struck down an archaic law that criminalized adultery.

Children’s RightsIn April, the government passed an ordinance introducing capital punishment for those convicted of raping a girl under 12 years of age. The new ordinance also increased minimum punishment for rape of girls and women.

The ordinance was a response to the widespread criticism and protests after two prominent cases. In one, some leaders and supporters of the ruling BJP defended alleged Hindu perpetrators of the abduction, ill-treatment, rape, and murder of an 8-year-old Muslim child in Jammu and Kashmir state. The second was in Uttar Pradesh state, where authorities not only failed to arrest a BJP legislator accused of raping a 17-year-old girl, but also allegedly beat her father to death in police custody.

The ordinance was widely criticized by rights groups. However, in August, with parliament’s approval, the ordinance became law.

Child labor, child trafficking, and poor access to education for children from socially and economically marginalized communities remained serious concerns throughout India.

Sexual Orientation and Gender IdentityIn September, India’s Supreme Court struck down section 377 of India’s penal code, decriminalizing consensual adult same-sex relations. The ruling followed decades of struggle by activists, lawyers, and members of LGBT communities. The court’s decision also has significance internationally, as the Indian law served as a template for similar laws throughout much of the former British empire.

In December, the lower house of parliament passed the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2018. Rights groups and a parliamentary committee had criticized an earlier version of the bill for contradicting several provisions laid down in a 2016 Supreme Court ruling. Although the government incorporated several amendments in the revised bill, it failed to adequately protect the community, including transgender people’s right to self-identify.

Disability RightsWomen and girls with disabilities continue to be at a heightened risk of abuse. Even though the laws on sexual violence include several provisions to safeguard the rights of women and girls with disabilities and facilitate their participation in investigative and judicial processes, girls and women with disabilities face serious barriers in the justice system.

Foreign PolicyThe Indian government spoke out against Maldives President Abdulla Yameen’s crackdown on opposition leaders and declaration of a state of emergency, despite concerns that criticism of the Maldives’ leader would push the country further toward China. This led to tense relations between the two countries. India aimed to repair ties with the Maldives after Yameen was defeated in elections held in September 2018.

In June, India joined 119 other countries in voting in favor of a United Nations General Assembly resolution that deplored Israel’s “excessive, disproportionate and indiscriminate” use of force against Palestinian civilians in Gaza after the United States vetoed a similar resolution at the UN Security Council.

In May, Foreign Minister Sushma Swaraj visited Myanmar and said India would help to ensure a “safe, speedy and sustainable” return of hundreds of thousands of Rohingya Muslim refugees who had fled to Bangladesh during a campaign of ethnic cleansing by security forces in late 2017. Swaraj reaffirmed India’s commitment to socioeconomic development projects in Myanmar’s Rakhine State, but did not call on the Myanmar government to check abuses by its security forces or amend its discriminatory citizenship law that effectively keeps the Rohingya stateless. In October, the Indian government deported seven Rohingya to Myanmar, where they are at grave risk of abuse, prompting condemnation from rights groups at home and abroad.

A public call on rights protections did not feature during bilateral engagement with other neighbors including Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, and Afghanistan. Relations with Pakistan were marked by angry allegations and counter-allegations of sponsoring violent groups.

Key International ActorsIn September, US Secretary of State Mike Pompeo and Secretary of Defense James Mattis visited India to hold talks with their counterparts to strengthen trade, economic, and defense cooperation between the two countries, but there was no public discussion of the human rights situation in either country.

Throughout the year, the UN special procedures issued several statements raising concerns over a slew of issues in India including sexual violence, discrimination against religious minorities, targeting of activists, and lack of accountability for security forces.

The UN special rapporteur on racism called the decision to deport seven Rohingya back to Myanmar a “flagrant denial of their right to protection.”


The Dalits | Still untouchable

Years after Independence, political rhetoric and Constitutional protection have failed to end atrocities against Dalits. Is Ambedkar's dream of social and economic equality a bridge too far?
Ajit Kumar JhaFebruary 3, 2016

Illustration by Saurabh Singh

"The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker section of the people, and in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

-Article 46 of the Indian Constitution.

Today, 68 years after Independence, as Dalits continue to bear the brunt of violence and discrimination-highlighted in recent weeks by the tragic suicide of Rohith Vemula, a Ph.D student in the Hyderabad Central University who hanged himself, blaming his birth as a "fatal accident" in a chilling final note-we could not be any further away from what the Constitution had demanded from a free and fair India.

Students protesting against the death of doctoral student Rohith Vemula. Photo: M ZhazoRohith's is not the lone tragedy. A spectre of suicide deaths by several Dalit students is haunting India. Out of 25 students who committed suicide only in north India and Hyderabad since 2007, 23 were Dalits. This included two in the prestigious All-India Institute of Medical Sciences in New Delhi, and 11 in Hyderabad city alone. Systematic data does not exist for such suicides, but the problem runs far deeper than a few students deciding to end their own lives after being defeated by the system.Dalit dilemma in India reads like an entire data sheet of tragedies. According to a 2010 report by the National Human Rights Commission (NHRC) on the Prevention of Atrocities against Scheduled Castes, a crime is committed against a Dalit every 18 minutes. Every day, on average, three Dalit women are raped, two Dalits murdered, and two Dalit houses burnt. According to the NHRC statistics put together by K.B. Saxena, a former additional chief secretary of Bihar, 37 per cent Dalits live below the poverty line, 54 per cent are undernourished, 83 per 1,000 children born in a Dalit household die before their first birthday, 12 per cent before their fifth birthday, and 45 per cent remain illiterate. The data also shows that Dalits are prevented from entering the police station in 28 per cent of Indian villages. Dalit children have been made to sit separately while eating in 39 per cent government schools. Dalits do not get mail delivered to their homes in 24 per cent of villages. And they are denied access to water sources in 48 per cent of our villages because untouchability remains a stark reality even though it was abolished in 1955.

We may be a democratic republic, but justice, equality, liberty and fraternity-the four basic tenets promised in the Preamble of our Constitution-are clearly not available to all. Dalits continue to be oppressed and discriminated against in villages, in educational institutions, in the job market, and on the political battlefront, leaving them with little respite in any sphere or at any juncture of their lives.

All this even while there has been no dearth of political rhetoric, or creation of laws, to pronounce that Dalits must not get a raw deal. The Protection of Civil Rights Act, 1955, and the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989, prescribe punishments from crimes against Dalits that are much more stringent than corresponding offences under the IPC. Special courts have been established in major states for speedy trial of cases registered exclusively under these Acts. In 2006, former prime minister Manmohan Singh even equated the practice of "untouchability" to that of "apartheid" and racial segregation in South Africa.In December 2015, the SC and ST (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, passed by Parliament, made several critical changes. New activities were added to the list of offences. Among them were preventing SCs/STs from using common property resources, from entering any places of public worship, and from entering an education or health institution. In case of any violation, the new law said that the courts would presume unless proved otherwise that the accused non-SC/ST person was aware of the caste or tribal identity of the victim.

So why have violent incidents against Dalits increased, rather than decreased over the years, in spite of Constitutional protection and legal safeguards? "Caste is not simply a law and order problem but a social problem. Caste violence can only be eradicated with the birth of a new social order," says Chandra Bhan Prasad, co-author of Defying the Odds: The Rise of Dalit Entrepreneurs. He argues that the upward mobility of some Dalits caused by market reforms post-1991, ironically leads to higher incidence of atrocities in the form of a backlash.

Education, the hotbed

Protest is starting to brew in institutions of higher education. At Delhi's Jawaharlal Nehru University, hundreds of students gathered at the Ganga dhaba on the eve of Vemula's 27th birthday on January 29 to organise a candlelight vigil. Slogans sliced the silence of the winter night: "Tum kitne Rohithon ko maroge? Har ghar se Rohith niklega (How many Rohiths will you murder? A Rohith will rise from every household)", and "Jaativaad pe halla bol, Brahminvaad pe halla bol, Hindutva pe halla bol, Manuvaad pe halla bol (Raise you voice against casteism, Brahminism, Hindutva, and discrimination)!" Next afternoon, the students held a protest rally at the city's RSS headquarters in Jhandewalan to celebrate Rohith's birthday. The police retaliated with batons.

Organised under the aegis of Joint Action Committee (JAC), the students were led by the Birsa Munda, Phule and Ambedkar Student's Association (BAPSA), a body formed on November 14, 2014. Birsa, Phule and Ambedkar have replaced Marx, Lenin and Mao in JNU as icons of "identity", and "caste" replaces "class" as the main issue.Who are the new student leaders? Sanghapalli Aruna Lohitakshi, a linguistics Ph.D student from Vishakhapatnam, Andhra Pradesh, is one of the founding members of BAPSA, which is akin to poet Namdeo Dhasal's Dalit Panthers of the 1970s. She speaks of "ghettoisation by upper-caste students," and "Dalit faculty seats being converted into general seats on the pretext that no suitable Dalit candidates were found". Though BAPSA and groups such as the Ambedkar Students' Association spew venom and spit fire, their struggle highlights a form of subversive protest that fights suppression with suicide. To borrow from JNU Professor Gopal Guru, it showcases the "clash between the life of the mind versus the life of the caste".

The primary reason for educational institutions emerging as pulpits of protest lies in the fractured social structure in universities, where the elite of the Dalits are competing with general students. Not only are they more aware of Constitutional provisions, they feel they are treated unfairly by university authorities and student bodies such as the ABVP by virtue of their selection in the reserved category. This is what Rohith had articulated in his suicide note, and was seemingly corroborated by the circumstances behind his suspension from the university after a skirmish with the ABVP.

Rampant segregation
In villages and urban slums, however, where segregation is rampant to this day, voices are stifled even before they can be raised. A stark example of this is a dusty little hamlet called Sunpedh-meaning empty trees-in Ballabhgarh, Haryana, barely 40 kilometres from Delhi. The tension is palpable, the stillness stifling, as the centre of the village feels like a fortress with 65 Haryana police personnel posted to prevent inter-caste clashes. No one greets anyone, no one is smiling.Untouchability is practised widely in Sunpedh. Ask about Ram Prasad, a local grocery shop-owner, and the instant response from a young man on a motorbike is: "Chamaron ke ilake mein jayiye (Go where the Dalits live). The upper-caste areas are separated from the low-lying Dalit quarters with mud puddles all around.

The entire hamlet comprises approximately 2,700 bighas of land, of which 2,000 bighas is owned by 300 families of Thakurs. The rest is owned by Dalit communities, including 150 Ravidas families, and smaller numbers of Valmikis, Garerias, and Dhimars. Most of the Dalits survive as daily-wage labourers in the farms of the Thakurs.

Here, on the night of October 21, 2015, four members of a Dalit family were set ablaze inside their house: Jitender, his wife Rekha, and their children Vaivhav, 2, and Divya, nly 10 months old. The village erupted in grief and indignation the next day when the bodies of the infants, wrapped in white shrouds, arrived for cremation. Jitender escaped while Rekha suffered serious burn injuries. Their gutted home is officially sealed, guarded by the police.

Jitender's mother Santa Devi, his 85-year old grandmother Buddhan Devi, his aunt Kanta (all three are widows) and his married sister Gita, sleep in the open in the severe winter cold since the house is officially sealed. "There seems no flame of justice, no place to live, no one to earn, no money for lawyers, no one to care for us three widows," says Buddhan. "My brother Jitender threatens to commit suicide every day. Suicide, like the Rohith Vemula case, seems like the only option for a Dalit," laments Gita. A majority of the heinous crimes against Dalits, as documented by the NHRC, are perpetrated in villages in which they are treated as second-class citizens.

But discrimination isn't a rural problem alone. Joblessness among Dalits runs through the urban landscape as well. According to 2011 Census data, the unemployment rate for SCs between 15 and 59 years of age was 18 per cent, including marginal workers seeking work, as compared to 14 per cent for the general population. Among STs, the unemployment rate was even higher at over 19 per cent.

Violent heartland

Government data suggests that the usual suspect in terms of incidence of crime committed against SCs is the Hindi heartland. Uttar Pradesh and Rajasthan top the list with 8,075 and 8,028 cases respectively in 2014. Bihar is the third-worst with 7,893 incidents. Neither the political regime, nor the ideology of the ruling political party, nor the presence of major Dalit parties within the states makes a difference. Rajasthan and MP are ruled by BJP governments, Uttar Pradesh by the SP and Bihar by the JD (U). All the parties are equally guilty of sins of omission and commission.

"The absence of social reform movements in the heartland states in contrast to the southern states has contributed to the presence of brutal caste wars in the north," says P.S. Krishnan, a former welfare secretary. In the south, the undivided Andhra Pradesh is the worst performer with 4,114 atrocities recorded in 2014.

Part of the reason for this is the backlash by privileged groups against a new form of assertion of rights and display of aspirations by Dalit youth. The emergence of Dalit parties such as Mayawati's BSP, and the rise of Maoists in Bihar and Andhra Pradesh, explains the rise of violent incidents in these states. An assertion of Dalit rights, whether in terms of identity politics (in Uttar Pradesh), or class politics (Bihar and Andhra Pradesh), leads to a backlash. All through the 1990s, Bihar was wracked by caste wars-most notably Ranvir Sena versus Lal Sena-in parts of Jehanabad, Aurangabad, Gaya and Bhojpur.

Dalit politics typically takes two forms: militant movements and electoral coalitions. The democratic electoral route is ironically poised on the cusp of a cruel paradox in which Dalit groups must either ally with mainstream political parties and risk compromising with the Dalit agenda; or fight it out alone and risk getting pushed to the margins. It is a Hobson's Choice.

The reason is that the spread of Dalit population throughout India is such that by themselves they are always in a minority. In any electoral battle, they can only benefit if they form an alliance either with other dominant caste groups, or mainstream political parties.

In Uttar Pradesh, for example, Mayawati allied initially with mainstream parties-Congress, BJP and the Samajwadi Party-but ended up quitting the alliance each time in a huff. Later, she changed her strategy by forming alliances "directly with upper-caste groups and minorities", says BSP's Sudhindra Bhadoria. "The Brahmins and Thakurs form an alliance with BSP not because they have an ideological affinity but because they want to defeat the Yadav-led SP," adds another BSP leader. In spite of such alliances, however, the BSP faced defeats in the 2012 Assembly polls and 2014 Lok Sabha elections in UP because its math was trumped by the Yadav-Muslim combine and the consolidation of the Hindu vote.

The way out

The obvious ways to ensure that the lot of the Dalits is improved are education, rise in economic status, market reforms transforming the lives of millions of Dalits living in impecunious conditions. But not many experts are convinced of this path to empowerment. "Market reforms can touch the life of a few thousands of Dalits but it simply creates an island of prosperity amongst a sea of penury," says Guru, arguing that social movements are the only solution.

Krishnan, on the other hand, believes that constitutional safeguards and protective legal clauses can play a great enabling role. But, more than any of this, a change of attitude is needed among the ruling classes to stem the tide. Perhaps the best solution was provided by B.R. Ambedkar in the Constituent Assembly. "We are entering an era of political equality. But economically and socially we remain a deeply unequal society. Unless we resolve this contradiction, inequality will destroy our democracy," he had warned.

But nothing learnt; little progress made. The Dalit dilemma, ironically, is the dilemma of India. Some hard questions remain: How long must the discrimination continue? How many dreams must be shattered? How many flames of justice must be extinguished? How many Vaibhavs and Divyas must be burnt alive? How many Rohiths must die to change India, once and for all?